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8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को औपचारिक रूप दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। गजट अधिसूचना के माध्यम से 3 नवंबर 2025 को जारी इस फैसले में टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी मिली है।
आयोग वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन पर समीक्षा करेगा, लेकिन पेंशनर्स के दायरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आइए,
अब तक की स्थिति को विस्तार से देखें।
8th Pay Commission Update: जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में शुरूआत
केंद्र सरकार ने 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन एक गजट अधिसूचना के जरिए किया है, जो 3 नवंबर 2025
को जारी हुई। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। सदस्यों में वित्त मंत्रालय,
कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोग 7वीं CPC के बाद आया है, जो 2016 से लागू है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आयोग का मुख्य उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप वेतन और लाभों को समायोजित
करना है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसे स्वागत योग्य बताया है, लेकिन कार्यान्वयन की गति पर नजर रखी जा रही है।
राष्ट्रीय परिषद (NC-JCM) की स्टाफ साइड की पहली बैठक नवंबर में हो चुकी है, जहां ToR पर चर्चा हुई।
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टर्म्स ऑफ रेफरेंस: क्या कवर होगा समीक्षा में?
यूनियन कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ToR आयोग को निम्नलिखित क्षेत्रों पर फोकस करने का निर्देश देता है:
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय संयम की आवश्यकता।
- विकास व्यय और कल्याण योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता।
- गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं के अनफंडेड खर्च का मूल्यांकन।
- राज्य सरकारों पर संभावित वित्तीय प्रभाव, जो सिफारिशों को अपनाती हैं।
- केंद्रीय लोक उद्यमों (PSUs) और निजी क्षेत्र में वर्तमान वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियों की जांच।
ToR में केंद्रीय कर्मचारियों (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक), अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, केंद्र शासित प्रदेशों
के कर्मियों, ऑडिट विभाग, नियामक निकायों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ अदालतों के अधिकारियों को
शामिल किया गया है। आयोग को 12 से 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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वेतन वृद्धि की संभावना: फिटमेंट फैक्टर पर नजरें
वेतन वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो वर्तमान पे मैट्रिक्स पर गुणक के रूप में काम करता है। विशेषज्ञों
के अनुमान से यह 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है। यदि 2.46 अपनाया गया, तो न्यूनतम मूल वेतन (वर्तमान में
₹18,000) ₹44,280 तक पहुंच सकता है। कुछ संगठन 2.57 की मांग कर रहे हैं, जो इसे ₹46,260 तक ले जाएगा।
यह वृद्धि मुद्रास्फीति, जीवनयापन लागत और आर्थिक विकास पर आधारित होगी। भत्तों जैसे HRA, DA और यात्रा
भत्ते में भी समायोजन संभव है। हालांकि, सटीक प्रतिशत अभी अनुमानित है और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
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पेंशनर्स की चिंता: क्या दायरे से बाहर रहेंगे 69 लाख लोग?
ToR में मौत-सह-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा का उल्लेख है, खासकर NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन पूर्व-2016 पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संरचना और संशोधन मानदंडों का स्पष्ट
जिक्र नहीं है, जो 7वीं CPC में था।
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयी फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है।
उनके अनुसार, 69 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी बाहर हो सकते हैं। संगठन ने ToR में संशोधन की
मांग की है, साथ ही कम्यूटेड पेंशन की बहाली (11 वर्ष बाद) और रिटायरमेंट के बाद हर पांच वर्ष में 5% वृद्धि जैसे मुद्दों
पर विचार की अपील की। सरकार ने अभी स्पष्टिकरण नहीं दिया है।
कार्यान्वयन समयसीमा: कब से लागू होंगी सिफारिशें?
यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। रिपोर्ट जमा होने के बाद कैबिनेट
की मंजूरी में कुछ महीने लग सकते हैं। 2025 के अंत तक और अपडेट्स आने की उम्मीद है। राज्य सरकारें भी इसे अपनाने
पर विचार करेंगी, जो उनके वित्त पर असर डालेगा।
निष्कर्ष: अपेक्षा और सतर्कता का संतुलन
8वीं वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव
ला सकता है। ToR की स्वीकृति से प्रक्रिया तेज हुई है, लेकिन पेंशनर्स के मुद्दे पर स्पष्टता जरूरी है। आयोग की सिफारिशें
आर्थिक स्थिरता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाएंगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे आधिकारिक घोषणाओं
पर नजर रखें। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत वित्त को मजबूत करेगा, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा।
